कांजुर कारशेडप्रश्नी सरकारची खरडपट्टी – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘या मेट्रो प्रकल्पाच्या बाबतीत सत्ताबदल झाल्यावर भूमिकाही बदलत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हा मेट्रो प्रकल्प आणि त्यासाठी कारशेडची उभारणी यात सार्वजनिक हित गुंतलेले असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, एखाद्याचा मालमत्तेवरील हक्क कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्याविनाच डावलला जाणार असेल, तर त्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशा सर्व परिस्थितीत स्थगिती आल्यास या सार्वजनिक प्रकल्पाला खीळ बसेल याची सरकारला जाणीव होती. तरीही बेपवाईची भूमिका घेतली जात असल्याने त्याची जबाबदारीही सरकारलाच घ्यावी लागेल’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कांजुर मार्ग मेट्रो कारशेडविषयीच्या अंतरिम आदेशात सरकारची खरडपट्टी काढली.

मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड उभारण्यासाठी कांजुर मार्गमधील मिठागराची १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा १ ऑक्टोबरचा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी स्थगित केला. त्याचबरोबर या जमिनीवर यापुढे कारशेडचे कोणतेही काम करण्यास एमएमआरडीए व डीएमआरसीएलला मनाईही केली. याविषयीच्या २४ पानी सविस्तर आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यात खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले.

‘या १०२ एकर जमिनीच्या मालकी हक्काविषयी वाद असताना, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकार व गरोडिया यांना नोटीस न देताच एमएमआरडीएच्या अर्जावर जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या जमिनीविषयीची पार्श्वभूमी ठेवली नसल्याचे दिसते. मात्र, दुसरीकडे या जमिनीच्या संदर्भातील दाव्यात कनिष्ठ न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशाकडेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. हे सर्व कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही सध्याच्या घडीला या साऱ्याविषयी अधिक कठोर होऊ इच्छित नाही. मात्र, जिल्हाधिकारी ज्याप्रमाणे वागले आहेत ते पाहता ते सत्तेच्या दुरुपयोगाच्या सीमेवर असल्याप्रमाणे आहे’, असे गंभीर निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. तसेच ‘एमएमआरडीएने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर केलेला अर्ज आमच्यासमोर नाही. पूर्वी कनिष्ठ न्यायालयातील दाव्यात जमीन मीठ आयुक्तांची असल्याचे लक्षात घेऊनच ही जमीन मिळण्यासंदर्भात एमएमआरडीएने हस्तक्षेप अर्ज केला होता. त्यामुळे त्यात अपयशी ठरल्यानंतर एमएमआरडीएने अशा माध्यमातून जमीन मिळवली असेल, तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. या प्रकरणात एकामागोमाग एक माहिती समोर आल्याने आम्ही चक्रावून गेलो आहोत. आम्ही आदेश करण्याच्या स्थितीत असताना झोरू भथेना यांनी एक हस्तक्षेप अर्ज सादर करून पूर्वी राज्य सरकारने ही जमीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता आणि तो अजूनही प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अर्ज प्रलंबित असतानाच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी परस्पर जमीन हस्तांतरणाचा आदेश कसा काढला, असा अत्यंत कळीचा प्रश्नही समोर आला. परिणामी त्या आदेशाला स्थगिती देण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही’, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्त तसेच खासगी विकसक महेशकुमार गरोडिया यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यात हा अंतरिम आदेश देऊन खंडपीठाने आता हा विषय अंतिम सुनावणीसाठी २९ जानेवारी २०२१ रोजी ठेवला आहे.