म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
गोंदिया येथील मे. माया राइस मिलला निकृष्ट तांदळाचा पुरवठा केल्याचा ठपका ठेवत गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी राइस मिलला काळ्या यादीत टाकण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला.
माया राइस मिलने २०१९ ते २०२० या कालावधीत राज्य सरकारला निकृष्ट तांदळाचा पुरवठा केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे राइस मिलला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यामार्फत सरकारला तांदळाचा पुरवठा रोखण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका माया राइस मिलचे मालक महेशकुमार अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी राइस मिलला काळ्या यादीत टाकण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केले नाही, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले. राइस मिल मालकाला प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देणे आवश्यक होते. परंतु, आवश्यक ती प्रक्रिया न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. राइस मिलला ज्या कालावधीसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते, तो कालावधी पूर्ण झाल्याने त्या आदेशावर फेरविचार करण्यासाठी प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा पाठविण्याची गरज वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. नीलेश काळवाघे यांनी तर दीपक ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने बाजू मांडली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur/bombay-high-court-nagpur-bench-has-cancelled-the-decision-of-gondia-collector-over-maya-rice-mill/articleshow/79620966.cms