तडजोडीद्वारे बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली – Loksatta

मुंबई : बलात्कार हा खासगी स्वरूपाचा नव्हे, तर समाजावर गंभीर परिणाम करणारा गुन्हा आहे. त्यामुळे असा गुन्हा तडजोडीद्वारे रद्द करता येऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निवाडय़ांचा दाखला देत आरोपी आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांमध्ये गुन्हा रद्द करण्यासाठी झालेली तडजोड अमान्य केली. तसेच गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.

खून, बलात्कार, दरोडय़ासारखे गुन्हे हे खासगी स्वरूपाचे नाहीत, तर त्याचा समाजावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्य़ांमध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश विरुद्ध लक्ष्मी नारायण प्रकरणात स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण आणि उच्च न्यायालयांना अशा गुन्ह्य़ांबाबत विशेषाधिकार न वापरण्याबाबत घालून दिलेला नियम विचारात घेता आपल्यासमोरील प्रकरणात आरोपीला दिलासा देणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालय म्हणाले..

’ आरोपीवर बलात्काराच्या आरोपासह पीडितेला धमकावण्याचा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गतही आरोप ठेवण्यात आले होते. समोर आलेल्या पुराव्यांतून गुन्हा झाल्याचे उघड होते.

’ इतकेच नव्हे, तर आरोपीने पीडितेला धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याचेही सकृद्दर्शनी उघड होते. पीडित तरुणी ही मागासवर्गीय जातीतील असल्याने आरोपीने तिचा केवळ शारीरिक नाही, तर मानसिक छळही केला.

’ पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ातील आरोप लक्षात घेतले तर तडजोडीद्वारे दाखल गुन्हा रद्द करण्यास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

First Published on November 14, 2020 4:22 am