उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; दुसऱ्या पत्नीलाही पतीविरोधात तक्रोर करण्याचा अधिकार
मुंबई : लग्न झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी विवाह प्रमाणपत्र पुरेसे नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एवढेच नव्हे तर पहिले लग्न कायम असताना दुसरा विवाह करणे गुन्हा ठरवणाऱ्या कलमांतर्गत दुसरी पत्नीसुद्धा पतीविरोधात तक्रार दाखल करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पहिली पत्नी आणि तिच्यापासून दोन मुले असताना दुसरे लग्न केल्याप्रकरणी एकाची सुटका करताना न्यायमूर्ती के. श्रीराम यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. १९९५ मध्ये आरोपीविरुद्ध दुसऱ्या पत्नीने तक्रार केली होती.
पोलिसांच्या आरोपानुसार, लग्न झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच एक महिला आरोपीच्या घरात घुसली आणि तिने आपण त्याची पहिली पत्नी असल्याचा आणि त्यांना दोन मुले असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे पहिली पत्नी असतानाही फसवणूक करून दुसरे लग्न केल्याप्रकरणी दुसऱ्या पत्नीने आरोपीविरोधात तक्रार केली. कनिष्ठ न्यायालयाने सगळ्या पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर आरोपीची त्याच्यावर ठेवण्यात आलेल्या सगळ्या आरोपांतून निर्दोष सुटका केली.
अशा प्रकरणात दुसरी पत्नी तक्रार करू शकत नाही, हा अधिकार केवळ पहिल्या पत्नीला आहे, असे नमूद करत कनिष्ठ न्यायालयाने त्याची सुटका केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सत्र न्यायालयाने मात्र आरोपीला त्याच्यावरील सगळ्या आरोपांमध्ये दोषी ठरवले. त्याच वेळी दुसऱ्या पत्नीलाही अशा प्रकरणात पतीविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती श्रीराम यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. अशा प्रकरणांमध्ये बऱ्याचदा दुसऱ्या पत्नीचीच फसवणूक होते. त्यामुळे तिला पतीविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. पहिल्या पत्नीने सादर केलेल्या लग्नाच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सत्र न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले होते.
उच्च न्यायालयाने मात्र कनिष्ठ न्यायालयाचा आरोपीला निर्दोष ठरवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. पहिल्या पत्नीने आरोपीच्या घरी जाऊन ती पहिली पत्नी असल्याचा आणि त्यांना दोन मुले असल्याचा दावा केला. तसेच न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले असले तरी लग्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे हे काही लग्न झाल्याचा पुरावा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाने पुणे कुटुंब न्यायालयाच्या उपनिबंधकाच्या जबाबाचा दाखला दिला.
त्यात त्यांनी विवाह नोंदणीच्या पती-पत्नी त्यांच्या कार्यालयात आले नव्हते, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे आरोपीने तक्रारदार महिलेशी लग्न केले त्या वेळी त्याचे आधीच एक लग्न झाले होते हे सिद्ध करण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपीची त्याच्यावरील आरोपांतून सुटका केली.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on October 28, 2020 2:01 am
Source: https://www.loksatta.com/mumbai-news/certificate-is-not-enough-to-prove-marriage-says-bombay-hc-zws-70-2313189/