म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘हल्ली सोशल मीडियावर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करून टीका केली की आपल्याला लोकप्रियता मिळेल, असे अनेकांना वाटत असते. अशा टीकेच्या बाबतीत आता न्यायव्यवस्थाही अपवाद राहिलेली नाही. प्रसिद्धीचा हा सर्वांत सोपा मार्ग बनला आहे. मात्र, अशी टीका ही राज्यघटनेने घालून दिलेल्या चौकटीतच असायला हवी. अभिव्यक्ती व भाषा स्वातंत्र्याच्या आपल्या मूलभूत हक्कांचा वापर करताना इतरांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार नाही, याची खबरदारीही प्रत्येक नागरिकाने घेणे गरजेचे आहे’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह व अपमानास्पद भाषा वापरून ट्विट केल्याबद्दल व्ही. पी. मार्ग पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी समीत ठक्कर यांनी अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे. त्याविषयीच्या सुनावणीत न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
‘कोणाविरोधात अपमानास्पद भाषा वापरली म्हणजे त्याचा अर्थ बीभत्सता व अश्लीलता होत नाही. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: तक्रार केलेली नाही. पोलिसांनी खासगी तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवून भारतीय दंड संहितेची ४९९ व ५०० ही बेअदबीविषयीची कलमे लावली आहेत. हे चुकीचे आहे. सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींनी टीकेकडे दुर्लक्ष करून आणि टीका व अपमानाची पर्वा न करता काम करत राहायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी म्हटलेले आहे’, असा युक्तिवाद चंद्रचूड यांनी मांडला. मात्र, ‘आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना अभिव्यक्ती व भाषा स्वातंत्र्याचे मूलभूत हक्क अनिर्बंध नसल्याचे सर्वांनाच ठाऊक आहे. या हक्कांचा वापर राज्यघटनेने घालून दिलेल्या चौकटीतच करायला हवा. स्वत:च्या हक्कांचा वापर करताना इतरांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याची खबरदारी प्रत्येकानेच घ्यायला हवी’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-says-dont-attack-other-peoples-fundamental-rights/articleshow/78433062.cms
