म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
अमरावतीमधील एका जीर्ण इमारतीमध्ये असलेले एक दुकान सोडून उर्वरित सगळी इमारत पाडण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
अमरावती येथील सुनिता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनिता यांच्या मालकीची अमरावती येथील इमारत जीर्ण झाली आहे. अमरावती महापालिकेने २२ जून २०१८ला इमारतीचा काही भाग दुरुस्त करून उर्वरित भाग पाडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर त्या नोटीसवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. १० जानेवारी २०१९ आणि २६ जून २०२०ला पुन्हा दोन नोटीस बजावण्यात आली. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन नोटीसप्रमाणे कारवाई करण्याची विनंती केली. या इमारतीमध्ये भाडेकरू आहेत. त्यांचा कारवाईला विरोध आहे. याशिवाय भाडेकरू व घर मालकांमध्ये वाद आहे. दिवाणी न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. संपूर्ण इमारत जीर्ण आहे. भास्कर वसंत जावरकर यांच्या दुकानाचा भाग तेवढा चांगल्या स्थितीत आहे.
याप्रकरणात पोलिसांनी देखील महापालिकेच्या दिरंगाईवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. घरमालकाकडून वारंवार घर पाडण्याबाबत विनंती केल्यानंतरही पोलिसांचे सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. वास्तविकता जीर्ण घरे पाडण्याचे काम महापालिकेचे आहे, पोलिसांचे नाही असेही पोलिस आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने अमरावती महापालिकेला इमारतीचा जीर्ण भाग तोडण्याचे आदेश दिलेत. महापालिकेने कारवाई करण्यापूर्वी पोलिस आयुक्तांकडे बंदोबस्त मागावा आणि पोलिसांनी त्यानुसार बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. नीलेश काळवाघे आणि महापालिकेतर्फे अॅड. राहुल धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/bombay-high-court-nagpur-bench-ordered-to-leave-the-shop-and-demolish-the-other-building/articleshow/77838222.cms