मुंबईः राज्य सरकारला केलेली १० कोटींची मदत मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला महागात पडण्याची शक्यता आहे. सिद्धिवानायक मंदिर ट्रस्टनं कोरोनाचं संकट आणि काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारनं गरीबांच्या भोजनासाठी सुरू केलेल्या शिव भोजन योजनेसाठी प्रत्येकी ५ कोटींची मदत केली.
गेल्या चार वर्षांत सरकारला ३० कोटी रुपये देणाऱ्या ‘श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या व्यवस्थापन समिती’च्या निधी वापरातील अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. ट्रस्टच्या देणगीदार आणि व्यवसायाने वकील असलेल्या लीला रंगा यांनी जनहित याचिकेद्वारे हा आरोप केला आहे. तसंच ट्रस्टनं राज्य सरकारला ३० कोटी रूपये दान केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या आरोपांची उच्च न्यायालयानंही शुक्रवारी गंभीर दखल घेत ट्रस्ट आणि राज्य सरकारला शुक्रवारी नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.
श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट कायदा १९८० नुसार हे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप हायकोर्टात एका याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र, ट्रस्टला अशा पद्धतीनं सरकारी उपक्रमांना आर्थिक मदत करण्याचे अधिकारच नसल्याचा दावा करत लीला रंगा यांनी केला आहे.
अधिक वाचाः मुंबईत हायअलर्ट! दिल्लीत IS दहशतवादाला पकडल्यानंतर पोलिस यंत्रणेला सूचना
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. सरकारला देणगी म्हणून दिलेला निधी न्यासाला परत करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी तूर्त मान्य केली जाऊ शकत नाही. याचिकेतील आरोपांचे स्वरूप लक्षात येण्यासाठी याचिकेवर सुनावणी व्हायला हवी. अंतिम सुनावणीच्या वेळी निधीच्या वापराबाबत अनियमितता आढळून आल्यास हा निधी न्यासाला परत करण्याचे आदेश सरकारला दिले जातील, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
ज्येष्ठ वकील प्रदिप संचेती यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कोर्टाला सांगितलं की, यासंदर्भातील कायद्याच्या कलम १८ नुसार ट्रस्टचा पैसा हा त्यांची इमारत किंवा मालमत्ता असलेल्या इतर वास्तूंच्या दुरूस्तीसाठी किंवा शाळा, इतर शैक्षणिक संस्था, रूग्णालय, दवाखाने यांच्यासाठीच वापरता येऊ शकतो.
हेही वाचाः या क्षणीही जाऊ शकता कोकणात, पण चाकरमान्यांसाठी ‘ही’ अट कायम
मंदिर ट्रस्टकडून शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी कुणीही उपस्थित नव्हतं. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. मात्र, राज्य सरकार आणि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आलेत.
siddhivinayak temple trust Receive notice from bombay high court
Source: https://www.esakal.com/mumbai/siddhivinayak-temple-trust-receive-notice-bombay-high-court-336630
