सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : चित्रपट-मालिकांच्या चित्रीकरणात ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ कलाकारांना मज्जाव करण्याचा नियम बस, लोकल, विमानाने प्रवास करणाऱ्या, लग्नसमारंभ, अंत्ययात्रेत सहभागी होणाऱ्या सर्वसामान्यांही लागू आहे का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारकडून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
शारीरिकदृष्टय़ा निरोगी असलेल्या ६५ वर्षांवरील व्यक्तीला बाहेर पडून उपजीविकेसाठी काम करण्यास परवानगी दिली नाही, तर त्या व्यक्तीकडून सन्मानाने जगण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते का? अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारकडे केली. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चित्रपट-मालिकांच्या चित्रीकरणात ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ कलाकारांच्या सहभागास मज्जाव करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढेच नव्हे, तर या कलाकारांना मज्जाव करण्याचा निर्णय घेताना काही आकडेवारी विचारात घेण्यात आली का, याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
प्रमोद पांडे (७०) या कलाकाराने सरकाराच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून ज्येष्ठ कलाकारांच्या बाबतीतील अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी गेल्या ४० वर्षांपासून याचिकाकर्ता हा चित्रपट आणि मालिकांमध्ये भूमिका करतो आहे. या कामाव्यतिरिक्त उपजीविकेचे दुसरे साधन त्याच्याकडे नाही. शिवाय याचिकाकर्ता हा शारीरिकदृष्टय़ा निरोगी आहे. परंतु वयाच्या अटीमुळे तो चित्रीकरणात सहभागी होऊ शकत नाही, असे पांडे यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. तर याचिकाकर्ते हे छोटय़ा भूमिका करत असल्याने त्यांना त्या मिळवण्यासाठी विविध स्टुडिओंमध्ये जावे लागते. तसेच कोणताही निर्माता वा दिग्दर्शक त्यांना अद्ययावत तंत्राच्या (झूम, गूगल अॅप इत्यादी) माध्यमातून भूमिका करू देण्यास तयार नाहीत, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on July 23, 2020 2:12 am
Source: https://www.loksatta.com/mumbai-news/rule-banning-senior-artists-apply-to-others-ask-bombay-high-court-zws-70-2224785/