मुंबईः केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वेमुळे प्रवास आणखीन सुलभ होणार आहे. येत्या काही वर्षांत देशाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी हा एक्स्प्रेस वे तयार आहे. विशेष म्हणजे, हा देशातील सर्वात लांब एक्स्प्रेस वे असणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत ड्रोननं या एक्स्प्रेस वेवरील बांधकामाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.
नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे हा एक पायाभूत सुविधा असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे भारतात अनेक पायाभूत सुविधांमध्ये कायापालट होईल. तसंच कोट्यावधी लोकांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. २०२३ पर्यंत पूर्ण होणारा दिल्ली-मुंबई हा एक्स्प्रेस वे मुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवास कमी होणार आहे. यामुळे केवळ १३ तासात दिल्ली मुंबई असा प्रवास होऊ शकणार आहे.
हेही वाचाः मालवणी इमारत दुर्घटना: मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारचा मदतीचा हात
यापूर्वी केंद्र सरकारनं केवळ भूसंपादनासाठी (land acquisition) सुमारे 16,000 कोटी रुपयांची बचत केली असल्याचं वृत्त समोर आलं. या एक्स्प्रेस वेमुळे दिल्ली आणि मुंबई व्यतिरिक्त राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील मोठ्या भागांनाही फायदा होणार आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे एकूण विकासकाम तब्बल 51 पॅकेजेसमध्ये पूर्ण होईल. एकदा एक्स्प्रेस वेचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाची लांबी एकूण 1,320 किलोमीटर होणार आहे.
Delhi-Mumbai expressway will transform country’s infrastructure and provide better opportunities to millions. Watch it’s progress in Haryana and Rajasthan. #TransformingIndia #NewIndia #PragatiKaHighway pic.twitter.com/DAGiynoz30
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 15, 2020
या वर्षाच्या सुरूवातीला समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही लेन लागणार असणार आहे. विद्युत वाहनांसाठी लेन ठेवण्याच्या योजनेसाठी, महामार्गावरील प्रस्तावित इलेक्ट्रिक लेन विकसित करण्यासाठी सरकारबरोबरच खासगी कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, असे आवाहन गडकरी यांनी केलं होतं.
अधिक वाचाः …नाहीतर राज्यात भूकंप येईल, यशोमती ठाकूर भाजपवर कडाडल्या
दरम्यान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे प्रकल्पातील दोन चिनी कंपन्यांचा करार सरकारने आता रद्द केला आहे. कराराची किंमत तब्बल 800 कोटी होती. अधिकाऱ्यांनी लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास विरोध केला आहे. आता हे कंत्राट दुसऱ्या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येणार आहे. हा करार दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या दोन विभागांसाठी होता. एका वेबसाईटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, रस्ते आणि ट्रान्सपोर्ट मंत्रालयाने सुमारे 800 कोटी रुपयांचे हे कंत्राट रद्द केले आहेत. बोली लावण्यात दोन्ही कंपन्या यशस्वी ठरल्या होत्या, तरीही त्यांना पुरस्कार पत्र देण्यात आले नाही. हा करार आता दुसर्या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला देण्यात येईल.
Delhi Mumbai expressway construction work Watch video shared Nitin Gadkari
Source: https://www.esakal.com/mumbai/delhi-mumbai-expressway-construction-work-watch-video-shared-nitin-gadkari-322401
