म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांच्या सध्या चालू असलेल्या सीमांकनाचा अहवाल येत्या ३१ मार्चपर्यंत नगरविकास विभागाकडे पाठवला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शिवसेनेचे सदस्य विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. मुंबईतील १६ कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येणार होते. मात्र, त्यातल्या सहा कोळीवाड्यांतील रहिवाशांनी त्यास विरोध केल्यामुळे १० कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याचे काम सध्या चालू आहे, असे थोरात यांनी सांगितले.
मुंबईतील कोळीवाड्यातील घरांना दुरुस्तीची रीतसर परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजपचे भाई गिरकर यांनी केली. तर, काँग्रेसच्या हुस्नबानू खलिफे यांनी कोकण किनारपट्टीवरील सर्व कोळीवाड्यांचे सीमांकन करावे, अशी मागणी केली. त्यावर मत्स्य विभागाला तसे कळवले जाईल, असे महसूल मंत्री थोरात यांनी सांगितले. कोळीवाड्यात रहिवाशांकडून बांधण्यात आलेले ओटे अधिकृत मानले जावेत, अशी मागणी शेकापचे जयंत पाटील यांनी केली. यावर विचार करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. कोळीवाड्यांमध्ये विविध प्राधिकरणांच्या जमिनीही असल्याचे भाजपचे प्रसाद लाड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणले. तेव्हा अशी प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली असून ती ३१ मेपर्यंत निकाली काढली जावीत, अशा सूचना देण्यात येतील, असे थोरात म्हणाले. काँग्रेसचे भाई जगताप, भाजपचे निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण आदींनी उपप्रश्न विचारले.
मुंबई शहर जिल्ह्यात १२, तर उपनगर जिल्ह्यात २९ असे एकूण ४१ कोळीवाडे आहेत. या कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाबाबतची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी २०१२मध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.
तुरुंगांत सीसीटीव्ही
तुरुंगामध्ये कैद्यांना मोबाइलपासून गांजा, शस्त्र मिळत असल्याच्या तक्रारी असून, तुरुंगात नेमके काय घडते याची पाहणी करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत राज्यातील सर्व तुरुंगात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यातील तुरुंगात एकही ब्लँक स्पॉट राहू नये, यासाठी ८९ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.
लाचखोर दोषसिद्ध कर्मचारी सेवेत
राज्यात २०१३ ते २०१९ पर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत केलेल्या कारवाईनंतर दोषसिद्ध लोकसेवकांपैकी १२ व निलंबित न केलेले १४१ लोकसेवक कामावर असल्याचे निर्दशनास आले असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लेखी उत्तरात दिली. तसेच लोकसेवकांना निलंबित करणे किंवा बडतर्फ करणे या बाबी प्रशासनाशी संबंधित असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. काँग्रेस सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी त्यासंदर्भात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता.
Source: https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/demarcation-of-koliwas-in-mumbai-till-march-7/articleshow/74599524.cms
